मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : अवैध प्रवासी वाहतुकीला शह देण्यासाठी एसटी महामंडळाने 12 वर्षांपूर्वी शहरी व काही ग्रामीण भागात मिडी बस आणल्या होत्या. मात्र, प्रवाशांचा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तसेच आयुर्मान संपत आल्यामुळे 596 मिडी बस मोडीत काढण्यास आरंभ झाला. सध्या एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात फक्त 46 मिडी बस आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या सोईसाठी पुन्हा मिडी बस आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि नंतर कर्मचारी संपामुळे एसटी महामंडळाचा आर्थिक तोटा वाढला आहे. दैनंदिन प्रवासीसंख्या 60 लाखांवरून 29 लाखांपर्यंत घटली आहे. गेल्या आठवड्यात परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी आढावा बैठक घेतली. लांब पल्ल्याच्या एकाच मार्गावर लागोपाठ बसगाड्या सोडण्याऐवजी कमीत कमी बसगाड्या आणि जास्तीत जास्त प्रवासी यावर भर देण्याचे तसेच बसगाड्या रिकाम्या चालणार नाहीत, असे नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी एसटी महामंडळाला दिले आहेत.
ग्रामीण भागात मोठ्या बसऐवजी मिडी बस चालवणे शक्य आहे का, याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना परब यांनी केली. त्यानुसार एसटी महामंडळाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मोठ्या बसगाड्या रिकाम्या चालवण्यापेक्षा छोट्या मिडी बसमधून वाहतूक केल्यामुळे प्रवाशांची सोय होईल तसेच एसटी महामंडळाचा फायदा होईल, असे परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी ‘पुढारी’ला सांगितले.
भंगारात का काढल्या?
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील 596 मिडी बस 2010 ते 2012 दरम्यान नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, रत्नागिरी, मिरज, माथेरान व अन्य भागांत धावत होत्या. कमी अंतराच्या मार्गांवर सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु, ग्रामीण रस्त्यांवरून धावताना बसमध्ये होणारे तांत्रिक बिघाड आणि जादा तिकीट दरामुळे प्रवाशांनी पाठ फिरवल्याने उत्पन्न कमी झाले. त्यातच सुटे भाग मिळत नसल्याने देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वाढला. त्यामुळे मिडी बस टप्प्याटप्यात भंगारात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.